Paryavaran Sanrakshan Adhiniyam 1986 | Short Notes | CGPSC CMO -2025 Exam

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भागविषयसंबंधित धाराएँ
Iप्रारंभिक और परिभाषाएँधारा 1 – 2
IIकेंद्र सरकार की शक्तियाँधारा 3 – 6
IIIपर्यावरण की रक्षा हेतु नियमधारा 7 – 9
IVनिरीक्षण, प्रयोगशाला और नमूनाधारा 10 – 13
Vकार्यवाहियाँ, सुरक्षा और दंडधारा 14 – 19
VIनियम निर्माण की शक्ति आदिधारा 20 – 26
धाराविषयसंक्षिप्त व्याख्या
1संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तारअधिनियम का नाम, लागू तिथि और क्षेत्र का वर्णन
2परिभाषाएँ“पर्यावरण”, “प्रदूषण”, “खतरनाक पदार्थ” आदि की परिभाषा
3केंद्र सरकार की शक्तियाँपर्यावरण की रक्षा के लिए केंद्र को व्यापक अधिकार
4पर्यावरण अधिकारीकेंद्र सरकार अधिकारी नियुक्त कर सकती है
5आदेश जारी करने की शक्तिकेंद्र किसी उद्योग या प्रक्रिया को बंद करने का आदेश दे सकती है
6नियम निर्धारण की शक्तिकेंद्र पर्यावरण मानक, प्रदूषक सीमाएँ तय कर सकती है
7प्रदूषण निषेधकोई भी व्यक्ति वातावरण में प्रदूषक नहीं छोड़ सकता
8खतरनाक पदार्थों से व्यवहारइनका सावधानीपूर्वक निपटान अनिवार्य
9दुर्घटना की सूचनाप्रदूषण या दुर्घटना की स्थिति में तत्काल रिपोर्ट देना
10निरीक्षण की शक्तिपर्यावरण अधिकारी किसी स्थान का निरीक्षण कर सकते हैं
11नमूना संग्रहअधिकारी विधिवत जल/वायु/मिट्टी के नमूने एकत्र कर सकते हैं
12पर्यावरण प्रयोगशालाएँकेंद्र सरकार प्रयोगशालाएँ स्थापित कर सकती है
13विश्लेषक की नियुक्तिसरकार पर्यावरण विश्लेषक नियुक्त कर सकती है
14विश्लेषक और अधिकारी की भूमिकाइनकी रिपोर्ट और कार्यवाही न्यायालय में मान्य होती है
15दंडअधिनियम के उल्लंघन पर 5 साल तक की जेल या ₹1 लाख जुर्माना
16कंपनी द्वारा अपराधकंपनी और उसके प्रमुख अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार
17सरकारी विभाग की जवाबदेहीअपराध होने पर संबंधित विभाग प्रमुख उत्तरदायी
18संरक्षणसद्भावनापूर्ण कार्य पर अधिकारी को कानूनी सुरक्षा
19शिकायत का अधिकारकेवल सरकार, अधिकारी या अधिकृत व्यक्ति ही परिवाद दाखिल कर सकते हैं
20केंद्र को सूचनाराज्य सरकार केंद्र सरकार को पर्यावरणीय कार्यों की जानकारी दे
21केंद्र सरकार की रिपोर्टकेंद्र सरकार संसद में रिपोर्ट पेश करेगी
22साक्ष्य के रूप में रिपोर्टविश्लेषक की रिपोर्ट न्यायालय में साक्ष्य के रूप में मान्य
23निरीक्षण बाधित करने पर दंडअधिकारी के कार्य में बाधा डालने पर दंड
24अन्य अधिनियमों पर प्रभावयदि अन्य अधिनियम कम दंड देते हों, तो यह अधिनियम लागू होगा
25नियम बनाने की शक्तिकेंद्र सरकार इस अधिनियम के तहत नियम बना सकती है
26संसद के समक्ष नियमबनाए गए नियम संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे
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Manish Pandey
Manish Pandey

Hi, I’m Manish Pandey, the person behind DegreeSetup.com. I’ve been preparing for competitive exams like CGPSC and CG Vyapam, and I started this blog to help others like me who are trying to stay updated with the latest exam notifications, results, and educational news.

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